मध्य प्रदेश वन विभाग ने चीता प्रोजेक्ट की जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए RTI के तहत दूसरी बार साझा करने से इनकार किया। वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट ने इस कदम को RTI कानून का उल्लंघन बताया है।
सरकारी पारदर्शिता
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