भोपाल। मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आवास कंप्यूटर द्वारा रेंडम तकनीक से आवंटित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आवंटन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
ऑनलाइन पोर्टल करेगा आवास आवंटन की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। अब तक यह प्रक्रिया मैन्युअल तरीके से की जाती थी, जिसके कारण कुछ अधिकारियों पर मनपसंद कर्मचारियों को आवास आवंटित करने के आरोप लगते थे। नई प्रक्रिया में आवंटन से पहले यह पता नहीं चल सकेगा कि किसे कौन सा आवास मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
906 आवासों के लिए आए 1000 से अधिक आवेदन
संपदा संचालनालय के अनुसार, 906 सरकारी आवासों के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही खाली आवासों की जानकारी अपडेट रहेगी, और आवंटन की तारीख को सॉफ्टवेयर की मदद से आवास आवंटन किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को आवास आवंटन की सूचना मैसेज और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
जीआईएस और जियो टैगिंग से मिलेगी आवास की लोकेशन
आवास आवंटन के बाद कर्मचारी को उसकी लोकेशन और आवास की स्थिति की जानकारी भी मिल जाएगी। जीआईएस और जियो टैगिंग के माध्यम से कर्मचारी को मेल पर आवास की लोकेशन और फोटो भेजी जाएगी, जिससे वे आवास की स्थिति का आकलन कर सकें।
ट्रांसफर और सेवानिवृत्ति पर भी होगा डेटा अपडेट
पोर्टल पर आवास आवंटन के बाद, कर्मचारी के ट्रांसफर या सेवानिवृत्त होने की स्थिति में डेटा स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। नियमों के अनुसार, ट्रांसफर या सेवानिवृत्ति पर आवास खाली करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अतिरिक्त किराया देना होगा।
पुराने 541 आवास भी शामिल
संपदा पोर्टल पर फिलहाल 541 पुराने आवासों को भी शामिल किया गया है। इनमें स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 364 जी टाइप सरकारी आवास और तुलसी नगर, शिवाजी नगर और 1100 क्वाटर्स के पुराने आवास शामिल हैं।
जल्द शुरू होगी प्रक्रिया: एसएन मिश्रा
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि सरकारी आवास आवंटन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही कर्मचारियों को पोर्टल के माध्यम से आवास आवंटित किए जाएंगे।
