भोपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगा. प्रदेश सरकार इस दौरान करीब 20 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश कर सकती है. इसके लिए वित्त विभाग ने दो महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी. शासन ने सभी विभागों को भी सप्लीमेंट्री बजट के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं. विभाग यह भी तैयारी कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री बजट के लिए किन बातों को आधार बनाया जाए. मसलन, विभागों को यह कहा गया है कि वे किसी भी तरह की नई गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव नहीं देंगे. उनसे यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव में स्पष्ट किया जाए कि ऋण और अनुदान के लिए कितनी-कितनी राशि की जरूरत होगी.
गौरतलब है कि सभी विभाग सरकार को यह भी बताएंगे कि उन्होंने राशि कहां खर्च की, पिछले साल बजट का कितना अनुमान था और सप्लीमेंट्री बजट कितना था. विभागों को इस बात को विस्तार से बताना होगा कि उन्होंने बाहर से कितना कर्ज लिया है. यानी उन्हें एक-एक राशि का लेखा-जोखा स्पष्ट करना होगा. बता दें, फिस्कल इयर 2024-25 के लिए सरकार ने इस साल जुलाई में 3 लाख 65 हजार 067 करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया था. चूकि, इस साल लोकसभा चुनाव थे, इसलिए सरकार ने फरवरी में पूर्ण बजट पेश नहीं किया था.
अहम है ये शीतकालीन सत्र
सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट पेश किया था. ताकि, वह पूर्ण बजट आने से पहले अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को संचालित कर सके. बताया जाता है कि सरकार मार्च में पूर्ण बजट के साथ-साथ दूसरा सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर सकती है. 16 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र अहम है. इसमें सरकार कई अहम फैसले ले सकती है. दूसरी ओर, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस ने इसलिए कई बैठकें भी कर ली हैं.
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